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यूपी तेजी से दे रहा देश को विकास की रफ्तार, अब यूपी के इस शहर में बनेंगे विमान

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यूपी तेजी से देश को विकास की रफ्तार दे रहा है और दुनिया भर में भारत को एक अगल पहचान दिलाने के लिए यूपी ने कई क्षेत्रों में विकास किए किये हैं। इसी मुहिम में सरकार ने यूपी के एक शहर में हवाई जहाज बनाने का फैसला लिया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विकसित करने के लिए लेआउट बनाने का काम पीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। लेआउट बनते ही नायल बोर्ड की बैठक बुलाकर स्कीम लाने पर निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी महीने यह योजना धरातल पर उतारी जा सकती है। 

राज्य के औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा-

आपको बता दे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज निर्माण की योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नायल) के पास एक हजार एकड़ भूमि पर हवाई जहाज निर्माण से जुड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन इकाइयों में विमानों के कलपुर्जों के साथ-साथ उसकी असेंबलिंग व मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी और इसके लिए भारतीय कंपनियों के साथ-साथ अमेरिका समेत कई विदेशी कंपनियां भी अपनी यूनिट लगाने के लिए उत्सुक हैं।

5-5 एकड़ की लगेंगी यूनिट्स- 

वहीं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के सीईओ अरुणवीर सिंह ने विमान निर्माण को लेकर बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज में 1,365 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसे मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) व एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नायल ने एविएशन हब बनाने का निर्णय लिया है। एक हजार एकड़ के एविएशन पार्क में 5-5 एकड़ की यूनिट लगेंगी, जबकि एंकर यूनिट के लिए कुछ बड़े साइज वाली जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जल्द ही एविएशन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाई जाएगी, जिसमें हवाई जहाज की असेंबलिंग, इंजन, नोजल व अन्य इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी। कई कंपनियों के साथ अमेरिकी दूतावास के जरिये बातचीत हो चुकी है।

यूपी कैबिनेट ने जारी की एफडीआई पॉलिसी-

उन्होंने यह भी बताया कि यूपी कैबिनेट ने हाल ही में एफडीआई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत विदेशी कंपनियों को 75 फीसदी जमीन सब्सिडी दी जाएगी। 100 करोड़ रुपये तक कैपिटल सब्सिडी, 10 साल तक 100 फीसदी स्टेट जीएसटी की वापसी, लोगों की ट्रेनिंग व स्किल अपग्रेडेशन पर सरकार 500 लोगों के लिए 5 हजार रुपये सात साल तक देगी। बाहर के देशों से उपकरण लाने पर कस्टम में छूट दी जाएगी।

वहीं एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से यहां पर भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के विमानों की मरम्मत भी हो सकेगी। अभी तक भारत को दूसरे देशों में विमानों की मरम्मत करानी पड़ती है। साथ ही यूपी में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। जिससे देश में हवाई जहाज निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

 

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