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फर्जी खबरें फैलाने वाले 8 चैनलों को सरकार ने किया बंद

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सरकार इन दिनों फर्जी खबरों को लेकर काफी सजग है। सरकार अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती के साथ पेश आ रही है। सोशल मीडिया पर होने वाली हर गतिविधि पर उसकी पैनी नज़र है। जरा भी कुछ गड़बड़ नज़र आता है तो तुरंत कार्रवाई करने से नहीं चूकती है।  सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि उसने समय से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रतिबंध जैसी फर्जी खबरें फैलाने वाले 8 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है। उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

सरकार ने कौन से चैनल किए बंद-

यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिनको बंद किया गया है उनमें  सच देखो, कैपिटल टीवी, केपीएस न्यूज़, सरकारी ब्लॉग, अर्न टेक इंडिया, एसपीएन9 न्यूज, एजुकेशनल दोस्त और वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ शामिल हैं।  इन यूट्यूब चैनल पर पड़े वीडियो की जांच की गई जिसमें उन चैनलों को झूठी खबर फैलाने वाला पाया गया है। इन चैनलों की प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा तथ्य-जांच की गई थी।

कौन चैनल क्या गलत जानकारी परोस रहा था-

गलत खबरों को फैलाने के कारण बंद किए चैनलों में, वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ एक यूट्यूब चैनल जिसके 17 लाख से अधिक ग्राहक हैं और 18 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। ये भारतीय सेना को गलत तरीके से प्रस्तुत करता पाया गया। उन्होंने कहा कि चैनल एजुकेशनल दोस्त 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और 23 करोड़ से भी  ज्यादा बार देखा गया है। यह चैनल सरकारी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी फैला रहा था। जबकि 40 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और 189 करोड़ व्यूज के साथ spn9 न्यूज़ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री से संबंधित फर्जी खबरें फैला रहा था। 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और 4. 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज वाला चैनल सरकारी ब्लॉग, सरकारी योजनाओं के बारे में फर्जी खबरें फैलाता पाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चैनल केपीएस न्यूज़ जिसके 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और 13 करोड़ से अधिक ब्यूज हैं। सरकार से संबंधित योजनाओं आदेशों और निर्णय को जैसे ₹20 में रसोई गैस सिलेंडर, ₹15रुपये लीटर पेट्रोल की उपलब्धता के बारे में फर्जी खबरें फैला रहा था। इसी के साथ कैपिटल टीवी जिसके 35 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और 160 करोड़ से अधिक व्यूज हैं। यह चैनल प्रधानमंत्री, सरकार और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित आदेशों के बारे में फर्जी खबरें प्रचारित कर रहा था। इसलिए इन सब पर कार्रवाई की गई है।

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