लोकसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट डालने की मिलेगी सुविधा

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 2 March, 2024, 4:08 pm

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लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। इसके चलते अब जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसे लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने लखनऊ में चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम तीन दिनों से इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए।

राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से की मांग-

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबकि उन्होंने सात राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी कुछ मांगे रखी हैं जो इस प्रकार से हैं...

• चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित मानक का कड़ाई से पालन हो।
• चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग रोका जाए।
• गाड़ियों और घरों से झंडे ना हटाए जाए।
• चुनावी खर्चे के लिए प्रत्याशियों को बैंक की चेक बुक बड़ी दिलवाई जाए।
• ऊंची इमारतों में बूथ बनाए जाएं।
• ईवीएम का कोई विरोध नहीं है लेकिन ऐसे साधन का इस्तेमाल हो जिससे इसके प्रयोग पर भरोसा हो सके।
• पोलिंग एजेंट को बाहर ना निकाला जाए।
• काउंटिंग के हर राउंड में पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाए जाएं।

यूपी में होंगे इतने पोलिंग बूथ-
 
उत्तर प्रदेश में कुल 1 लाख 62 हजार 120 पोलिंग बूथ होंगे इनमें से कुछ बूथ महिलाएं संचालित करेंगी। उत्तर प्रदेश में वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो सूबे में 31 हजार मतदाता सौ साल से ज्यादा उम्र के हैं। वहीं 7.26 लाख महिला मतदाता पहली बार वोट करेंगी।

चुनाव आयोग की तैयारियां-

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि ऐसे बूथ और विधानसभा को चिह्नित किया जा रहा है, जहां पर मतदान प्रतिशत कम है। ऐसे इलाकों में लोगों को वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग मतदाता घर से वोट दे सकेंगे। अपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी को 3 बार अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का इश्तहार देना होगा और टिकट देने वाले दल को प्रत्याशी बनाने की वजह बतानी होगी। अभी से कैश, शराब और अन्य प्रतिबंधित सामानों के ट्रांसपोटेशन को रोका जाएगा। ई-बैंकिंग और वॉलेट के जरिए वोटर्स को पैसा देने की कोशिश पर आयोग की नजर होगी। सभी बैंकिंग सेक्टर की एजेंसियां नजर रखेंगी। प्रत्याशियों के खोले गए नए अकाउंट के लिए बैंक 200 पेज की चेक बुक देगी। फर्जी खबरों और अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वालों पर सभी जिलों को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों पर आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत कार्रवाई की जाएगी।