कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता से क्या किए वायदे...

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 5 April, 2024, 12:55 pm

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जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में  कांग्रेस ने आज अपना 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और  25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। साथ ही पार्टी ने दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी एलान किया है। 

घोषणा पत्र में युवा, महिला, मजदूर पर फोकस-

कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीमों का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीमों के फायदे दिलाना है। 

5 न्याय से हर वर्ग को फायदा-

खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय का दस्तावेज' के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान  पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई थी। हमने हर जगह इन्हीं न्याय की बात की थी। इन 5 न्याय के अंदर 25 गारंटियां भा शामिल हैं जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा।

बुजुर्गो को रेलवे में रियायत का वादा-

कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बुजुर्गो को रेलवे में फिर से रियायत देने का वादा किया है। गौरतलब हो कि कोरोना काल  के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है। इसको कांग्रेस ने दोबारा चालू करने का वादा किया है।

सेहत के मोर्च पर दो बड़े ऐलान-

देशभर के लिए 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की योजना की घोषणा की गई है। (हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रु. तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी, इसके बाद भी कांग्रेस वहां हार गई थी)। कुल बजट का 4 फीसदी स्वास्थ्य के लिए, यह 2028-29 तक हो पाएगा।

केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम -

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पार्टी यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैस भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।