नए वित्‍त वर्ष के पहले दिन ही आई खुशखबरी, GST ने भरा सरकारी खजाना

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 1 April, 2024, 6:29 pm

नए वित्‍त वर्ष के पहले दिन आज 1 अप्रैल को एक अच्‍छी खबर सामने आई है। जिसके मुताबिक मार्च, 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि GST कलेक्शन में सालाना आधार पर 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, वस्तु व सेवा कर संग्रह मार्च में 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। घरेलू लेनदेन बढ़ने से मार्च में GST संग्रह बढ़ा है।

सर्वाधिक जीएसटी संग्रह-

अबतक का सर्वाधिक GST संग्रह अप्रैल, 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। मार्च में संग्रह बढ़ने के साथ समूचे वित्त वर्ष 2023-24 में कुल GST संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7 फीसदी अधिक है। इस वित्त वर्ष में औसत मासिक GST संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक ‘मार्च, 2024 के लिए सकल जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह देखा गया है। घरेलू लेनदेन में 17.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से कर संग्रह में यह उछाल दर्ज किया गया है।' मार्च महीने में रिफंड के बाद शुद्ध GST राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत अधिक है।

ऐसा रहा संग्रह-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) से सरकार को कुल ₹34,532 करोड़ रुपये मिले हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) से कुल संग्रह ₹43,746 करोड़ संग्रह हुआ। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) संग्रह ₹87,947 करोड़ (इसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹40,322 करोड़ शामिल हैं) रहा। इसी तरह सेस से कुल ₹12,259 करोड़ (इसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र ₹996 करोड़ शामिल हैं) मिले।

यूपी से इतने करोड़ GST संग्रह-

राज्यों से भी GST संग्रह में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश से जहां मार्च 2023 में 7613 करोड़ रुपये का GST संग्रह हुआ था वहीं इसबार इसमें करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 9.087 करोड़ रुपये रहा है।

2017 में लागू हुआ था GST-

आपको बता दें कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था।