रोजगार पर हो रही तकरार...सरकार का दावा है सच्चा,या फिर विपक्ष का है खोखला आरोप?

योगी सरकार ने विदेशों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने विधान परिषद में जानकारी दी कि अब तक 5,600 श्रमिकों को इज़राइल सहित अन्य देशों में रोजगार दिलाया गया है। अगले चरण में इज़राइल, जर्मनी, जापान और क्रोएशिया में 25,000 कामगारों को भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर अब केवल 3% है, और युवाओं को प्रदेश, देश और विदेश में बड़ी संख्या में नौकरियां दी जा रही हैं।

सात साल में सात लाख सरकारी नौकरियां-

सरकार के अनुसार, पिछले सात वर्षों में सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इसके अलावा, 9,220 रोजगार मेलों के माध्यम से 11.81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। 22,265 करियर काउंसिलिंग सत्रों के जरिए 23 लाख युवाओं को भी नौकरियों से जोड़ा गया।

विपक्ष का आरोप: खाली पड़े हैं लाखों पद-

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने रोजगार की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। उन्होंने राजस्व विभाग में 11,000, बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000, और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 48,000 पदों की खाली स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही, 20 लाख बीटीसी और 15 लाख बीएड पास युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।

घोटाले और पर्चा लीक का मुद्दा-

सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने पीसीएस-जे और 69 हजार शिक्षक भर्ती में घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीसीएस-जे में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली गईं और आरक्षण में भी गड़बड़ी हुई। हालांकि, मंत्री ने कहा कि पर्चा लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत अधिक चयन सुनिश्चित किया गया है।

"श्वेत पत्र लाए सरकार, मैं इस्तीफा दूंगा"

नेता प्रतिपक्ष ने सपा शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने चुनौती दी कि यदि सरकार श्वेत पत्र लाए, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

शायराना अंदाज में पलटवार

सपा शासनकाल में बेरोजगारी का जिक्र करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने शायराना अंदाज में कहा:
"हाथ में जब भी आईना उठाया करो,
पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो।"