सरकार की इस पहल से आत्मनिर्भर महिलाएं देश की आर्थिक स्थिति को करेंगी मजबूत

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 11 January, 2024, 2:08 pm

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केन्द्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार बुंदलेखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ड्रायर 90 प्रतिशत अनुदान पर दे रही है। इससे महिलाओं को इन ड्रायरों को खरीदने में आसानी होगी और जिसकी मदद से वह प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हल्दी को सुखाएंगी। फिर इनका विदेशी की कंपनियों को निर्यात किया जाएगा। 

महिलाओं को उत्पाद तैयार करने का दिया जाएगा प्रशिक्षण- 

आपको बता दें कि सरकार बुंदलेखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे सोलर ड्रायर 90 प्रतिशत अनुदान पर देने जा रही है। इसमें 'एस फॉर एस' नामक संस्था की सबसे अहम भूमिका होगी जो न सिर्फ महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को नेस्ले, केएफसी, आईटीसी जैसी अनेक नामी-गिरामी कंपनियों को बिकवायेगी बल्कि महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिलाएगी।

पहले चरण में बुंदलेखण्ड के दो जिलों में लागू होगा प्रस्ताव-

सरकार एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) के माध्यम से बेहतर क्वालिटी का कच्चा माल भी दिलवाएगी। इससे किसानों को भी बाजार मिलेगा और भारी लाभ होगा। पहले चरण में यह योजना झांसी और ललितपुर में शुरू होने जा रही है। इसके बाद में इसे बुंदेलखंड के बाकी बचे शेष जिलों में भी लागू करने का प्रस्ताव है। यह योजना बुंदेलखंड के किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे उन्हें बेहतर बाजार मिलेगा और वे अपनी उपज का अधिक लाभ उठा पाएंगे। इतना ही नहीं महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद फैक्ट्री से निकलते ही तत्काल बिक जाए इसके लिए अब तक आधा दर्जन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए जा चुके हैं। कई अन्य कंपनियां भी कतार में हैं जिनसे बातचीत जारी है।

प्रथम चरण के लिए 150 महिलाओं का हुआ चयन-

पहले चरण में दोनों जिलों की 150 महिलाओं का चयन किया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध हैं। इन चयनित महिलाओं को 'एसफॉरएस' नामक संस्था की ओर से प्रशिक्षण शुरू किया गया है। 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए मदद दी जाएगी। कंपनियां अगर पाउडर रूप में उत्पाद लेना चाहेंगी तो उन्हें उस रूप में भी उत्पाद उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा तैयार व कच्चे माल के स्टोरेज के लिए तैयार होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) के लिए भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।