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मणिपुर में जारी हिंसा के बीच यूपी सरकार ने अपने राज्य के फंसे छात्रों को विशेष विमान से लाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर में फंसे यूपी के छात्रों को हर संभव मदद देने का अधिकारियों को निर्देश दिया था। जिसके बाद इस मामले में काफी तेजी आई और मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के छात्रों को वहां से निकालने की कवायद शुरू कर दी गई। इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव ने वहां के मुख्य सचिव से बात की। जिसका नतीजा है कि आज यूपी के दो दर्जन छात्र विशेष विमान से दिल्ली आ रहे है। आपको बता दें कि एनआईटी इंफाल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने सीएम योगी से वहां से अपने आप को सही-सलामत निकालने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद यूपी सरकार उन्हें वापस अपने राज्य ला रही है।
मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के 100 से अधिक छात्र- मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद वहां के छात्रों का जीवन-यापन काफी कठिन हो गया है हॉस्टल में खाने-पीने से लेकर तमाम तरह की परेशानियां रही हैं। जिसके बाद यूपी सरकार से छात्रों ने घर वापसी की गुहार लगाई और आज उसी क्रम में दो दर्जन छात्र यूपी विशेष विमान से यूपी आ रहे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के अभी 100 छात्रों की पहचान की गई है। इन्हे वापस लाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। बता दे कि यूपी सहित मध्यप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार भी अपने छात्रों को एयरलिफ्ट कर रही है।
क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा- मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर ट्राइबल यूनियन ने एक मार्च निकाला था। इस दौरान चुराचांबद जिले में हिंसा भड़क गई। एक आंकड़े के मुताबिक चार दिनों में लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हिंसा को लेकर खबर यह भी है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के कारण कुछ जनजातीय समूह मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोंबन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दरअसल बीरेन सिंह की सरकार सरकारी ज़मीन पर अफ़ीम की खेती करने पर रोक लगा रही है। जिसके चलते ऐसे लोग जो तथाकथित म्यांमार के अवैध प्रवासी हैं और मणिपुर के कुकी-ज़ोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं वह प्रभावित हो रहें हैं। इसलिए भी राज्य में हिंसा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका पहला विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को तब हुआ था जब कुकी गाँव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था।
केंद्र सरकार ने मणिपुर में लागू किया अनुच्छेद 355- मणिपुर में हिंसा और अन्य समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। बता दें कि संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य में शांति और क़ानून व्यवस्था बनाए रखना उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म की आंतरिक हिंसा और अशांति हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 355 के मुताबिक केंद्र सरकार दखल दे सकती है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहां संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है।
Baten UP Ki Desk
Published : 8 May, 2023, 3:29 pm
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