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EMB से 100 प्रतिशत बिलिंग करने वाला पहला राज्य बना यूपी

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जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल (EMB) को 100 प्रतिशत लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रदेश सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले यह लक्ष्य हासिल किया है।

41 दिन में होने वाली बिलिंग अब मात्र 14 दिन-

EMB सिस्टम लागू होने से पहले जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली कंपनियों को पेमेंट होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता था। जिसकी वजह से मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी लेकिन अब ईएमबी के तहत पेमेंट होने से कंपनियों को महज 14 दिन में बिलिंग हो जाती है। कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी बढ़ गई है। इसके साथ ही  EMB के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बेवजह फाइल को लटका नहीं सकता है। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अधिकारी किसी भी पेमेंट की फाइल को मॉनीटर भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम (ग्रामीण) ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है साथ ही मिशन के तहत होने वाले कामों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।

ऐसा है EMB के काम करने का तरीका-

इस सॉफ्टवेयर के जरिए जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनी काम पूरा होने के बाद एक बिल सभी मेजरमेंट के साथ ऑनलाइन ईएमबी पर अपलोड करती है। कंपनी द्वारा बिल अपलोड करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों की जांच कर जूनियर इंजीनियर बिल पर अपने कमेंट लिखता है। इसके बाद ये फाइल असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाती है। वो भी अपने कमेंट बिल पर देता है। इसके बाद थर्ड पार्टी अपना अप्रूवल देती है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी तथ्यों की जांच करके फाइल को ऑनलाइन ही फाइनेंस के पास भेज देता है। इसके बाद फाइनेंस अधिकारियों की जांच के बाद कंपनी को पेमेंट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 14 दिन का अधिकतम समय लगता है। आपको बता दें कि हर घर नल योजना में  EMB के द्वारा  रोजाना 140 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट हो रहा है, जबकि इससे पहले बमुश्किल महीने में 1000 करोड़ रुपये का पेमेंट हो पाता था। 

 

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