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गुरुवार (15 मई) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक सिर्फ नीतिगत फैसलों की नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और विकास के संकल्प की गवाह बनी। बैठक की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को सलाम करते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री और सेनाओं के शौर्य पर धन्यवाद और अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इसके साथ ही बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और अन्य मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी दी।
यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य फैसले:
बीज प्रसंस्करण के लिए बनेगा चौधरी चरण सिंह सीड पार्क
राज्य में बीजों के प्रसंस्करण (Seed Processing) के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक विशेष सीड पार्क स्थापित किया जाएगा।
इसके तहत 270 लाख हेक्टेयर पर खेती को कवर करने का लक्ष्य है।
वर्तमान में राज्य को 70 लाख कुंतल बीज की जरूरत है, जबकि उत्पादन 40 लाख कुंतल तक सीमित है।
पार्क में हाईब्रिड सीड तैयार होंगे जिससे उत्पादन में 1.5 गुना वृद्धि होगी।
10 क्लाइमेट जोन में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका पहला मॉडल अटारी पार्क के रूप में स्थापित किया जाएगा।
परियोजना पर कुल 6500 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च होगा और इससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
36 कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है।
दुग्ध उत्पादन नीति को मंजूरी, छोटे निवेशकों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने यूपी दुग्धशाला विकास एवं उत्पादन नीति को भी मंजूरी दी है।
नीति के तहत दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
नई दुग्ध इकाइयों को 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे छोटे और बड़े दोनों निवेशकों को लाभ होगा।
नगर विकास विभाग के प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
अमृत योजना के पहले चरण में 328 कार्यों में से 307 पूरे किए जा चुके हैं।
दूसरे चरण में 529 कार्य प्रस्तावित हैं, जिन पर कार्य प्रगति पर है।
यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से 2016 से चल रही है।
ग्राम सभा की आय बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें स्व-आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जो ग्राम सभा जितनी अधिक आय करेगी, उसे उसका 5 गुना तक बजट मिलेगा।
सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
बारातघर निर्माण के लिए 60% राशि दान से और 40% सरकार देगी। इससे 60 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बारातघर बनेंगे।
नागरिक उड्डयन निदेशालय में वेतनमान पर बड़ा फैसला
संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान को अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनर्निधारित किया गया है।
नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत 18 पायलटों सहित सभी संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि
पायलटों की असंतुष्टि के चलते वे इस्तीफा दे रहे थे, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
Baten UP Ki Desk
Published : 15 May, 2025, 1:34 pm
Author Info : Baten UP Ki
