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उत्तर प्रदेश सरकार अब अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस अभियान को राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाने का फैसला किया है। परिवहन आयुक्त ने इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर विशेष अभियान के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश
हाल ही में हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित टेंपो, ई-रिक्शा और ऑटो को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि:
✅ ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरीफिकेशन हो।
✅ प्रदेश में नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर पूर्ण रोक लगे।
✅ किरायेदारों की भी अनिवार्य रूप से जांच की जाए।
✅ ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई हो और इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रोका जाए।
✅ जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए।
विशेष चेकिंग अभियान: अवैध वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस अभियान के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और एसएसपी/एसपी को पत्र भेजा है। इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि:
विभागीय अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश
इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अपर परिवहन आयुक्त, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए कि:
अवैध वाहनों पर रोक लगाने का मकसद
सड़क सुरक्षा को मजबूत करना।
ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
अपराधों पर लगाम लगाने के लिए वेरीफिकेशन सिस्टम लागू करना।
ओवरलोडिंग और अवैध संचालन को रोककर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना।
अभियान से क्या बदलेगा?
इस विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएंगे। अवैध वाहनों पर कार्रवाई से यात्रियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, जबकि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
Baten UP Ki Desk
Published : 27 March, 2025, 6:36 pm
Author Info : Baten UP Ki
