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अब यूपी के किसान करेंगे डिजिटल आधारित खेती, योगी कैबिनेट ने दी इस नीति को मंजूरी

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 2 July, 2024, 1:40 pm

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर मुहर लगाई है जिसमें कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विकास दर को 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।

एग्रीटेक नीति से क्या होगा ?

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी एग्रीटेक नीति के अंतर्गत डिजिटल आधारित खेती के लिए नई क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा किसानों के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति के तहत डिजिटल करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग कर कई चरणों में की जाने वाली खेती के उन्नत बनाने और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है। जिससे उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होगी और एग्रीकल्चर सेवाओं में नई डिजिटल तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70 फीसदी अधिक पाई गई। धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।

यूपी चारा नाति को दी गई मंजूरी-

पशुधन एवं मत्स्य आहार के लिए उत्तर प्रदेश चारा नीति को मंजूरी दी गई है। बाजार की गतिशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुकुट आहार को बढ़ावा देना और पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए प्रोत्साहित करना। पशुधन कुकुट एवं मत्स्य आहार को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निजी भागीदारी को भी सम्मलित करेंगे। सहकारी समितियों को आहार और उपकरण पर सब्सिडी दिया जाएगा।

स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट-

उत्तर प्रदेश में बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20 हजार एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है।

दो हजार से ज्यादा टीचरों का बढ़ेगा मानदेय-

प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार मानदेय दिया जाएगा।