बड़ी खबरें
सरकार उचित दर दुकानों में खाद्यान्न वितरण में धांधली और किसी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल सहित ई- पॉस मशीनों की स्थापना करेगी। सरकार ने अप्रैल से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ई- पॉस और इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल से खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य रखा है। फरवरी में प्रदेश के चार जनपदों (लखनऊ, उन्नाव, कौशांबी और वाराणसी) में 4407 डिवाइस को लाइव कर दिया जाएगा, जबकि मार्च माह में 35 जिलों में 33608 मशीनें संचालित की जाएंगी। वहीं अप्रैल में शेष 36 जिलों में 40,953 डिवाइसेज को लाइव कर दिया जाएगा। इस तरह अप्रैल से प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 78968 डिवाइस से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर देंगे दुकानदारों को प्रशिक्षण-
इस नई व्यवस्था के तहत सिस्टम इन्टीग्रेटेड संस्थाओं के मास्टर ट्रेनर उक्त स्थल पर ही उचित दर विक्रेताओं को प्रशिक्षण देंगे। ई-पॉस तथा ई-कांटे की समस्या निस्तारण हेतु हेल्प डेस्क पर शिकायत पंजीकृत किए जाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा उचित दर की दुकान स्तर पर ई-पॉस व ई-काँटों की स्थापना व संचालन किया जायेगा । प्रत्येक उचित दर दुकान पर विक्रेता को मशीन संचालन का ड्राई रन कराकर द्वितीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ई-पॉस मशीनों के माध्यम से कार्डधारकों की पहचान-
वर्तमान में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से कार्डधारकों की पहचान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सुनिश्चित करते हुए खाद्यान्न वितरण किए जाने की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाएगी। इसके अंतर्गत नवीन ई-पॉस मशीनों के साथ ई-वेईंग स्केल का एकीकरण किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ-साथ कार्डधारक को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की मात्रा की तौल भी सुनिश्चित किए जाने की योजना है।
Baten UP Ki Desk
Published : 12 February, 2024, 6:15 pm
Author Info : Baten UP Ki
