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अब यूपी में लू से होने वाली मौतों पर मिलेगा इतने लाख का मुआवजा, इस प्रक्रिया से मिलेगी राशि

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इस समय यूपी समेत पूरा देश गर्मी की मार झेल रहा है। गर्मी के कहर से यूपी में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और अबतक 189 लोगों की जान चुकी है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी व लू चल रही है। खबरों के मुताबिक लू के तेवर थोड़े और कड़े हो सकते हैं। आलम यह है कि दिन व दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इन हालातों के मद्देनजर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें यूपी सरकार द्वारा लू से होने वाली मौत पर 4 लाख रूपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होगा। 

इस प्रकिया से मिलेगा मुआवजा-

लू से अगर मृत्यु होती है तो ऐसे लोगों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से चार लाख की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के परिवार को लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम आदि आला अधिकारी के संज्ञान में लाना और उनका पोस्टमार्टम कराना होगा। राजस्व विभाग ऐसे मामले में पोस्टमार्टम कराएगा और इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजेगा। डीएम रिपोर्ट के आधार पर इससे संबंधित राहत राशि जारी करेगा।

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मौत पर मुआवजा-

राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि दूसरी आपदाओं की तरह लू प्रकोप से मौत में भी डीएम भुगतान के लिए अधिकृत है। अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से मौत होती है तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। 

भीषण गर्मी-लू का प्रकोप से बचने के होंं पुख्ता इंतजाम-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीषण गर्मी-लू का प्रकोप बढ़ने की वजह से आमजन, पशुधन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी करे। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो। अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण हो। अधिकारी फोन उठाएं, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचें।

अस्पतालों में लू से प्रभावित लोगों का हो तत्काल इलाज-

सीएम योगी ने यह निर्देश दिया है कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में लू से प्रभावित लोगों का तत्काल इलाज किया जाए। शहरों में पेयजल की आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप की जाए। हैंडपंप क्रियाशील रखें, ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का सुचारू संचालन किया जाए। 

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