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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के चलते एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी थानों में CCTV कैमरे स्थापति करने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित हुए प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PILफाइल हुई थी। इसकी जरूरत को देखते हुए इसे यूपी में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह के मामले में पूरे देश में CCTV लगाने की अपील की गई थी।
कैमरों की नज़र में रहेगी पुलिस की कार्रवाई- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के सभी सर्किल मुख्यालयों एवं जनपदीय थानों में 5 कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। इन कैमरों में 12 माहीने तक का फुटेज स्टोरेज रहेगा। पहले इस परियोजना की कुल लागत 359 करोड़ रुपये थी लेकिन अब जिस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने पास किया है उसकी लागत 144.90 करोड़ रुपये है। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी क्योंकि थानों की कार्यवाही हर वक्त कैमरे की नजर रहेगी।
Baten UP Ki Desk
Published : 13 May, 2023, 11:09 am
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