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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने की रफ्तार को तेज कर दी है। राजस्व मामलों में लापरवाही बरतनें वाले 7 मंडलायुक्त और 7 जिलों के डीएम को जवाब तलब का नोटिस भेजा है और अक्टूबर महीने की समीक्षा में लापरवाही पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि सरकार संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ शख्त कार्यवाही की जा सकती है।
सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन-
आपको बता दे कि सीएम योगी ने अब प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटका दी है। सीएम ने एक बार फिर राजस्व वादों के निस्तारण में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के सात मंडलायुक्त और सात डीएम को जवाब तलब का नोटिस भेजा है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक, लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ शख्त एक्शन भी लिए जा सकते हैं। लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार फील्ड से हटाकर सचिवालय में बैठा सकती है।
60 दिन का विशेष अभियान चलाने के दिये थे निर्देश-
वहीं अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। राजस्व मामलों के निस्तारण में अनियमितता, लेटलतीफी और लापरवाही बरतने पर शासन ने अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ और बस्ती सहित सात मंडलायुक्तों से जवाब तलब किया है। वहीं बागवत, शामली, मुजफ्फनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
Baten UP Ki Desk
Published : 22 November, 2023, 1:27 pm
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