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हाल ही में आए 18वीं लोकसभा नतीजों के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उनकी कैबिनेट के द्वारा ताबड़तोड फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जिसके तहत अब रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिल सकेगा। ऐसे कर्मचारियों के पेंशन की गणना नेशनल वेतन वृद्धि के तहत होगी। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी-
इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगी। इससे पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बढ़ी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन, अब तक से रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन एक जुलाई और एक जनवरी को हुई वेतनवृद्धि को जोड़कर दिया जाएगा।
न्यायालय द्वारा दिए जा चुके हैं आदेश-
मद्रास उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं में 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को आगामी वेतनवृद्धि दिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार एसएलपी खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी दिया था, जिसके तहत न्यायिक अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद पहली जनवरी या पहली जुलाई को होने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया गया था।
नेशनल वेतन वृद्धि के तहत होगी प्रक्रिया-
वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को इसका लाभ पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।आपको बता दें कि ये प्रक्रिया नेशनल वेतन वृद्धि के तहत की जाएगी।
Baten UP Ki Desk
Published : 12 June, 2024, 12:13 pm
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