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यूपी ने SDG इंडिया इंडेक्स में लगाई लंबी छलांग, परफॉर्मर से बना फ्रंटरनर

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नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने कुल 67 का स्कोर प्राप्त करके फ्रंटरनर श्रेणी में अपनी जगह बना ली है। यह रिपोर्ट राज्य के विकास और स्थिरता के लक्ष्यों की दिशा में उठाए गए कदमों की स्थिति को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश, जो पहले एक परफॉर्मर राज्य के रूप में देखा जाता था, अब फ्रंटरनर की श्रेणी में शामिल हो गया है।

यूपी ने अपने पिछले स्कोर में  हुई 7 अंकों की वृद्धि-

सतत विकास के लक्ष्यों पर देश और राज्यों की प्रगति को मापने के लिए शुरू किए गए इस इंडेक्स के चौथे संस्करण में उत्तर प्रदेश ने अपने पिछले स्कोर में 7 अंकों की वृद्धि की है। इस सुधार के साथ, उत्तर प्रदेश 2020-21 में परफॉर्मर की श्रेणी में था। इसके अलावा, राज्यों की ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश ने इस साल के संस्करण में 22वें से 18वें स्थान तक की छलांग लगाई है।

सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में नंबर-1 यूपी-

उत्तर प्रदेश ने समग्र स्कोर में भी सुधार किया है और भारत के समग्र स्कोर 71 से केवल 4 अंक कम है। एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) सूचकांक में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट के रूप में मान्यता मिली है, जहां उसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। 

इन 6 लक्ष्यों में फ्रंटरनर है यूपी

  • स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लक्ष्य में उसने 92
  • असमानता में कमी में 66
  • सतत शहर और समुदाय में 82
  •  सतत खपत और उत्पादन में 85
  • जीवन और भूमि में 70
  • शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान में 77 का स्कोर हासिल किया है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश 7 गोल में परफॉर्मर और 1 गोल में एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल है।

राज्य ने तीन प्रमुख सूचकांकों में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है-

  • एसडीजी 10 (असमानता में कमी) में 25 अंक, 
  • एसडीजी 13 (जलवायु एक्शन) में 13 अंक 
  • एसडीजी 1 (गरीबी का उन्मूलन) में 13 अंक

ये हैं एसडीजी के लक्ष्य-

17 विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इस पेरकार हैं। 

लक्ष्य -1 : गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना
लक्ष्य -2 : भुखमरी को खत्म करना
लक्ष्य -3 : अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर
लक्ष्य -4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
लक्ष्य -5 : लैंगिक समानता
लक्ष्य -6 : साफ पानी और स्वच्छता
लक्ष्य -7 : सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
लक्ष्य -8 : अच्छा काम और आर्थिक विकास
लक्ष्य -9 : उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा का विकास
लक्ष्य -10 : असमानता में कमी
लक्ष्य -11 : टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास
लक्ष्य -12 : ज़िम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन
लक्ष्य -13 : जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटना
लक्ष्य -14 : जल संसाधनों का संरक्षण और बेहतर उपयोग
लक्ष्य -15 : स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संरक्षण और सतत उपयोग
लक्ष्य -16 : शांति और न्याय के लिए संस्थान
लक्ष्य -17 : लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी

 

यूपी के सभी घरों में पहुंचाई गई शत-प्रतिशत बिजली 

एसडीजी 7 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि अप्रैल 2024 तक राज्य के सभी घरों में 100 प्रतिशत बिजली पहुंचाई गई है और घरों की संख्या के मुकाबले एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन देने में भी उत्कृष्टता प्राप्त की है।

विकास के अन्य क्षेत्र-

नीति आयोग के इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और पर्यावरण सहित कई क्षेत्रों में सुधार किया है।

1-शिक्षा: राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि हुई है और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

2- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

3-स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों और शहरों में स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति में सुधार हुआ है।

4-पर्यावरण: पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम और जल संरक्षण योजनाएं शामिल हैं।

चुनौतियाँ और आगामी लक्ष्य

हालांकि उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, राज्य को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, और शहरीकरण जैसे मुद्दों को हल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है।

  • रोजगार सृजन: 

राज्य में उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

  • ग्रामीण विकास:

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

  • शहरी विकास: 

शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी हैं।

यूपी मिल रही है नई पहचान-

नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की प्रगति राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं की सफलता को दर्शाती है। विकास और स्थिरता की दिशा में यह लंबी छलांग राज्य को एक नई पहचान दिला रही है। राज्य की सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश भविष्य में और भी अधिक प्रगति कर सकेगा और देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। राज्य की विकास यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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