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उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में सुधार तथा उसके अंदर व्याप्त खनिजों की मात्रा को भी संरक्षित करने के लिहाज से प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक प्रयास किए हैं। सीएम योगी की मंशा के मुताबिक प्रदेश में गंगा नदी को स्वच्छ करने में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रयास हुए हैं। इसी से प्रेरित होकर प्रदेश की अन्य नदियों में भी इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में अब खनन विभाग के दिशा-निर्देश पर बाराबंकी जिले में घाघरा व गोमती नदी के तल में स्थित उपखनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वे को मूर्त रूप देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।
9 क्षेत्रों में नदी तल में स्थित उपखनिजों का लगाया जाएगा पता-
इस सर्वे के जरिए घाघरा किनारे 7 व गोमती नदी किनारे के 2 क्षेत्रों समेत कुल 9 क्षेत्रों में नदी तल में स्थित उपखनिजों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। इस सर्वे से ये निर्धारित किया जा सकेगा कि पिछले कुछ वर्षों में नदियों के तल स्थित उपखनिजों की स्थिति में क्या बदलाव आए हैं और साथ ही प्रतिपूर्ति की जरूरतों के बारे में भी निर्धारित किया जा सकेगा।
कुल 47.53 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा सर्वे-
सर्वे के लिए घाघरा नदी में 34.91 व गोमती नदी में 12.62 हेक्टेयर समेत कुल 47.53 हेक्टेयर का क्षेत्र चिह्नित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सर्वे करवाया जाएगा जिसकी फाइंडिंग्स को बाराबंकी के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की डीएसआर रिपोर्ट के अंतर्गत संकलित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए खनन विभाग द्वारा नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग (एनएबीईटी) व क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) से मान्यता प्राप्त एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा। एजेंसी के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से इस कार्य आवंटन के निर्धारण को मूर्त रूप दिया जाएगा।
14514 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से खर्च आने का अनुमान-
इस सर्वे को कराने के लिए एजेंसियों के सामने जो शर्त रखी गई है उसमें कई दिशा-निर्देशों के साथ ही यह बात भी पूर्ण स्पष्टता के साथ जारी की गई है कि प्रदेश में रिवर बेड्स में उपखनिजों की मॉडिफिकेशन व रीप्लेनिशमेंट स्टडी को अंजाम देने के लिए प्रति हेक्टेयर 14514 रुपए अधिकतम दिए जाएंगे। ऐसे में, टेंडर पाने की इच्छुक एजेंसियों को इस शुल्क सीमा के अंदर ही निहित कार्यों को अंजाम देना होगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 25 October, 2023, 3:58 pm
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