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यूपी कैबिनेट ने दिवाली से पहले किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गन्ना मूल्य में किया गया इजाफा

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी कैबिनेट ने दिवाली से पहले गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जिसके मुताबिक नए पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गन्ने का मूल्य ₹25 प्रति कुंतल बढ़ाया गाय है। इसके साथ ही गन्ना व चीनी उद्योग, औद्योगिक विकास, आवास विभाग, नगर विकास समेत कई विभागों  के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। यूपी सरकार प्रदेश की नई शीरा नीति भी ला सकती है। देसी शराब बनाने वाली डिसलियों को आरक्षित शीरे का  कोटा बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। निवेशकों को सस्ती जमीन समेत विभिन्न सहूलियतें  देने पर मुहर लगी है। 

कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर-

आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिनके मुताबिक मिर्जापुर, देवीपाटन, मुरादाबाद मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय खोलने और एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार प्रदेश की नदियों में चलने वाली नावों, जहाजों और पर्यटन क्रूज को नियमों के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन पर फैसला हुआ। 

FDI समेत कई प्रस्ताव हुए पास-

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास। जनपद मिर्जापुर , सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास। जनपद रामपुर के पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आवंटित भवन/भूमि को मौलाना मुहम्मद जौहर ट्रस्ट से वापस लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसकेएस इंटरनेशनल विश्विद्यालय, मथुरा की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रदेश में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 में संशोधन का प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।सीएम शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के अन्तर्गत 6 प्राधिकरणों/यूपी आवास एवं विकास परिषद को धनराशि स्वीकृत करने एवं व्यय के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव पास। जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार ( बंदी क्षमता 1026) के निर्माण कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रयोजना एवं 22861.52 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रदेश की उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन सहित e poss मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थायों का चयन। उनके ग्रुप/कार्य जोन का आवंटन तथा त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

 

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