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सेमी कंडक्टर पर नीति बनाने वाला देश का चौथा राज्य बना यूपी, कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में मंत्री परिषद् की बैठक आयोजित की गई। जिसमें 8 अहम प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसमें बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी-चौरा करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी।

सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी-

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत में ये उद्योग अभी अपने शैशव अवस्था में है। अबतक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। अब यूपी ऐसा करने वाला चौथा राज्य है बन गया है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है।  इसको विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है। इससे बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश आने की संभावना है। यूपी सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने इसके लिए इस नीति को लाया गया है। कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का फंड दिये जाने की व्यवस्था है। यूपी सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी। पॉलिसी में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है। इसमें लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। अबतक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी-

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। आज प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस की रैकिंग के हैं। इसके अलावा ए प्लस रैंकिंग के तीन विश्वविद्यालय हैं। वहीं बड़ी संख्या में ए रैंकिंग विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं। जबकि योगी सरकार से पहले प्रदेश में मात्र तीन बी प्लस रैंकिंग के ही विश्वविद्यालय मौजूद थे।

मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का बदला गया नाम-

कैबिनेट ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को मनाने के बाद विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए ये अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के भू उपयोग औद्योगिकी में परिवर्तन कराने में निजी एमएसएमई इकाइयों एवं प्लेज पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति में परिवर्तन किये जाने को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही मेट्रो रेल, आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट दिये जाने पर भी मंत्री परिषद् ने मुहर लगा दी है। 

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