बड़ी खबरें
आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर से उपनिरीक्षक बने कर्मचारियों को मिली राहत; प्रत्येक से 8 लाख रुपये की होनी थी वसूली। जानिए किसे मिलेगा लाभ और क्यों लिया गया यह फैसला।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस विभाग के 1,057 कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार ने उपनिरीक्षक (SI) पद पर चयनित इन पुलिसकर्मियों से 8-8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है। इससे कुल 84.56 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वसूली पर रोक लग जाएगी।
इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश पुलिस के 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा। ये सभी विभाग में पहले से कार्यरत थे और परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए बांड रिकवरी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों में ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो पहले से पुलिस विभाग में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे। उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण से संबंधित बांड राशि की वसूली का मामला सामने आया था।
प्रत्येक कर्मचारी से 8 लाख रुपये की वसूली प्रस्तावित थी। 1,057 कर्मचारियों के हिसाब से यह रकम 84 करोड़ 56 लाख रुपये बैठती है। सरकार की मंजूरी के बाद अब इन चयनित कर्मचारियों को इस आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
कुल लाभार्थी पुलिसकर्मी: 1,057
आरक्षी: 1,030
कंप्यूटर ऑपरेटर: 27
प्रति कर्मचारी बांड राशि: 8 लाख रुपये
कुल प्रस्तावित रिकवरी: 84.56 करोड़ रुपये
इस पूरे मामले की वजह प्रशिक्षण के दौरान भरवाया गया बांड बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, उपनिरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के दौरान आठ लाख रुपये का बांड भरवाया गया था।
पुलिस विभाग में पहले से कार्यरत इन कर्मचारियों के उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद बांड की रकम की वसूली का सवाल उठा। पुराने नियमों के तहत प्रशिक्षण से जुड़ी शर्तों के आधार पर विभाग रिकवरी की तैयारी कर रहा था।
इससे प्रभावित कर्मचारियों ने सरकार से राहत की मांग की थी। उनका मामला डीजीपी मुख्यालय के स्तर पर भी पहुंचा। इसके बाद शासन को रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी।
इस फैसले में डीजीपी मुख्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को बांड राशि की रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया था।
प्रस्ताव पर विचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,057 पुलिसकर्मियों की बांड रिकवरी माफ करने की मंजूरी दी। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनके सामने नए पद पर चयन के बाद एक बड़ी रकम जमा करने की चुनौती थी।
उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच यह फैसला आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर 2026 को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे।
अब बांड रिकवरी माफ करने के निर्णय से इनमें शामिल विभाग के पहले से कार्यरत 1,057 कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिली है। यह फैसला पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विभाग में रहते हुए परीक्षा पास कर उच्च पद हासिल किया है।
इस मामले में तीन बातें विशेष रूप से समझना जरूरी है। पहली, बांड रिकवरी माफी का लाभ सभी 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नहीं, बल्कि 1,057 पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। दूसरी, 84.56 करोड़ रुपये की रकम कुल प्रस्तावित रिकवरी है, किसी तरह का नकद भुगतान नहीं। तीसरी, यह राहत आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर से उपनिरीक्षक बने कर्मचारियों से संबंधित है।
तथ्य-जांच नोट: इस खबर में उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर लाभार्थियों की संख्या, बांड राशि और प्रस्तावित रिकवरी का विवरण दिया गया है। अंतिम सरकारी आदेश की प्रति और उसमें दर्ज लागू होने की शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि होने पर इस खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।
1. यूपी पुलिस के कितने कर्मचारियों की बांड रिकवरी माफ हुई है?
कुल 1,057 कर्मचारियों की बांड रिकवरी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
2. यूपी पुलिस बांड रिकवरी माफ होने से कुल कितने रुपये की राहत मिलेगी?
प्रस्तावित कुल रिकवरी 84.56 करोड़ रुपये है।
3. किन पुलिसकर्मियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा?
इसमें 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं, जो परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने हैं।
4. प्रत्येक कर्मचारी से कितनी बांड राशि वसूली जानी थी?
प्रत्येक कर्मचारी से 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी प्रस्तावित थी।
5. बांड रिकवरी माफ करने का प्रस्ताव किसने भेजा था?
प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, डीजीपी मुख्यालय ने शासन को रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी।
उपरोक्त लेख में लेखक के स्वयं के विचार हैं, इससे संस्थान का सहमत होना जरूरी नहीं है।
Editor
Published : 12 November, 2026, 7:01 pm
Author Info : ashish kumar tiwari
