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यूपी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर, 57 शहरों में बनेंगे साइबर थाने, 2024 में महंगी होगी शराब, जानिए बड़ी बातें

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(Special Story) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 23 प्रस्तावों को कैबिनेट ने पास कर दिया। जिसके मुताबिक अब  NCR में फ्लैट की चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म होगा। कैबिनेट ने NCR में अधूरे पड़े 2.40 लाख फ्लैट को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस को मजबूत करने के लिए  57 शहरों में साइबर थानों को मंजूरी दी गई है। वहीं, 2024 में लोगों को महंगी शराब मिलने वाली है। 


कैबिनेट के 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर नज़र-

  • पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनेगा।
  • न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि के संबंध में पेंशन में लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • सहारनपुर विकास प्राधिकरण मे 33 गांवों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत मृत्यु के बाद 1.5 लाख की बजाए अब 5 लाख किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • हरदुआगंज (अलीगढ़) 660 मेगावाट तापीय विस्तारी परियोजना में पुनरीक्षित लागत 340.31 करोड़ वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम (हरियाणा) को 99 वर्ष के लिए निशुल्क लीज पर भूमि के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
  • औद्योगिक विकास विभाग में 2022 नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र की वरुण बेवरेज की अमेठी, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट परियोजनाओं में स्टाम्प ड्यूटी, लैंड परचेजिंग आदि में छूट देने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
  • ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने व मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 4G मोबाइल सेवा के संस्तुति के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले वन्य भूमि लीज रेंट के भुगतान से छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
  • प्रदेश के किसान और दूसरे राज्यों के किसानों को यूपी में फ़सल की मार्केटिंग करने के लिए नियम में 28वा संशोधन को मंजूरी दी गई।

 2.40 लाख घरों को किया जाएगा पूरा-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से खरीदारों को राहत मिलेगी। दरअसल, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।  जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दीं थी जिस पर निर्णय लिया गया है। इससे रूकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीदारों को फ्लैट मिल सकेंगे। कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दी है।

मंडी अधिनियम में किया गया संशोधन-

कैबिनेट की बैठक में मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे किसानों को  काफी फायदा मिलेगा। किसान अब अपने उत्पादों को प्रदेश के बाहर बेच सकेंगे। बाहर के लोग भी यूपी की मंडी में अपने उत्पाद बेच पाएंगे। इससे किसानों को बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मंडी नियमावली 1965 में इसको लेकर बदलाव किया गया है। मंडी अधिनियम 2023 को इसके लिए लाया गया है। किसान अपने उत्पाद को बाहर के राज्यों में  बेचने के लिए आसानी से लाइसेंस ले सकेंगे। इससे उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

57 जिलों में बनेंगे साइबर थाने-

बैठक के बाद यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में अव्वल है। आइए आपको बताते हैं कि किन जिलों में साइबर थाने बनेंगे। साइबर थाने के लिए उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत,  हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच,बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर एवं शामली को शामिल किया गया है। इनकी स्थापना से सरकार पर सवा अरब रुपए से ज्यादा का व्यय भार आएगा। 

साइबर क्राइम कन्विक्शन में यूपी सबसे आगे-
 
प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने  बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। हमारा कन्विक्शन रेट नेशनल साइबर क्राइम के कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल कन्विक्शन रेट 46.5 परसेंट है, जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 87.8 परसेंट है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7122 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2582 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117  केस रजिस्टर हुए हैं। 

यूपी में अब मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर मिलेगी शराब-

यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत इस साल 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही लाइसेंस फीस 10 फीसदी तक बढ़ाई गई है। यूपी में अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत ये अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रदेश में वाइन प्लांट लगाने की भी अनुमति दी गई है। नई नीति में हर फुटकर दुकानदार को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य  किया गया है। 

 

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