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निकाय चुनाव का बजा बिगुल, आचार संहिता लागू , जाने क्या करें-क्या न करें

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उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद बहुत जल्द मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग 4 और 11 मई को होगी और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके लिए दोनों ही चरणों में 9-9 मंडलों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, देवीपाटन, प्रयागराज, वाराणसी शामिल है। वही दूसरे चरण में कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, मिर्जापुर, अलीगढ़, बस्ती, मेरठ और आजमगढ़ शामिल है। 

नामांकन से जुड़ी जानकारी
नामांकन की बात करें तो पहले चरण के लिए पत्र भरने और जमा करने की तारीख 11 से 17 अप्रैल है। वहीं, दूसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख 17 से 24 अप्रैल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यूपी निकाय चुनाव 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और  544 नगर पंचायतों में कराए जाएंगे। 

आचार संहिता लागू 
चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता (Code Of Conduct) को लागू कर दिया गया है, जो चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। इस दौरान पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही कई तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लग गया है। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया गया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की बाद किसी भी तरह की नई सरकारी योजनाओं की घोषणा पर पाबंदी लग गई है। इस दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन पर भी रोक है।  

क्या है आचार संहिता
किसी भी चुनाव में आचार संहिता को सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। दरअसल, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से ऐसे नियमों को बनाता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा मानना अनिवार्य होता है, आम भाषा में इसे ही आचार संहिता कहा जाता है। 

आचार संहिता के महत्वपूर्ण नियम

  • आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर प्रतिबंध लग जाता है, जिससे किसी राजनीतिक दल या पार्टी को चुनावी लाभ न हो। वहीँ विज्ञापन या जन संपर्क के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर भी रोक होती है।
  • इस दौरान सरकार द्वारा किसी भी तरह के ट्रांसफर या पोस्टिंग करने पर पाबंदी होती है। अगर ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो तो पहले चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है।
  • किसी भी तरह के उद्घाटन, शिलान्यास या फिर नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई काम पहले ही शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
  • पार्टी या फिर कैंडिडेट किसी भी तरह के सरकारी विमान या फिर गाड़ी का इस्तमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगा।
  • कोई भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा आदि का इस्तेमाल किसी भी तरह के चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
  • किसी पार्टी या प्रत्याशी को रैली, जुलूस या चुनावी सभा का आयोजन करने से पहले पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
  • इस दौरान कोई भी मंत्री या राजनेता किसी भी तरह की साइरन वाली गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकता, फिर चाहे वह उनकी निजी गाड़ी ही क्यों न हो।
  • किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या महामारी आने पर यदि सरकार कोई उपाय लागू करना चाहे तो पहले उसे चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

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