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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने किसानों के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के लिए उचित मुआवजा न देने पर नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया है और सभी एडीएम को एक हफ्ते में अपना जवाब शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, मऊ, बरेली, बदायूं, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, महोबा, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और कौशांबी के एडीएम एफआर शामिल हैं।
लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
दरअसल, सीएम योगी ने हाल ही में विभिन्न आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे को लेकर अधिकारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कई मामलों में फसल नुकसान का सत्यापन सही से नहीं हुआ है। इसके कारण कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिकारियों से नाराजगी जताई और उन्हें निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों में तत्काल सत्यापन कराया जाए और किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
खाता संख्या और डुप्लीकेसी के कारण नहीं मिला मुआवजा
आपको बता दें कि सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका। उन्होंने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिये थे। इसके बाद कई जिलों के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों का सर्वे नहीं कराया। इसकी वजह से समय से किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने लापरवाह 17 एडीएम एफआर से जवाब तलब करते हुए कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। सीएम योगी की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने अपने-अपने जिले में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर शासन से बजट की डिमांड की है।
एक हफ्ते में सभी एडीएम शासन को देंगे जवाब-
वहीं अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के लिए डिमांड के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 35 करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द मुआवजे से छूटे किसानों का सत्यापन कराकर धनराशि के डिमांड के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 जिलों के एडीएम एफआर से लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। सभी एडीएम को एक हफ्ते में अपना जवाब शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एडीएम से जवाब मिलते ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
33% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों को मिलता है मुआवजा
राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों को मुआवजा धनराशि सर्वे के 24 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 75 जिलों के क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित 13,97,480 से अधिक किसानों को 5,08,31,80,715 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि दी गई। वहीं, वर्ष 2022-23 में 10,44,387 से अधिक किसानों को 4,25,22,41,276 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि दी गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 1,87,845 से अधिक किसानों को 80,88,68,299 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि वितरित की जा चुकी है।
Baten UP Ki Desk
Published : 30 January, 2024, 4:41 pm
Author Info : Baten UP Ki