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लखनऊ-बलिया सहित 6 DM को योगी ने लगाई फटकार, कहा-कर्मचारियों की हर स्तर पर तय करें जवाबदेही

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 17 September, 2023, 12:00 pm

शनिवार रात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों के मंडलायुक्त, DM-SP और SDM के साथ 2 घंटे वर्चुअल मीटिंग की। पहली बार सभी तहसीलों के SDM इस मीटिंग में शामिल हुए। CM ने 53 योजनाओं में डैशबोर्ड के रिकॉर्ड में रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर DM-SP को फटकार लगाई। इसमें लखनऊ, बलिया, औरैया, सहारनपुर, गोंडा और बागपत के DM को लास्ट वॉर्निंग दी गई है। वहीं, सीएम ने प्रतापगढ़ में राजस्व मामले में पेंडिंग कार्य की फाइल देखकर जिले के DM प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। अपने बचाव में DM ने तर्क देते हुए कहा कि यहां आंदोलन बहुत हुए हैं, इसलिए हम इन कार्यों को नहीं कर पाए। जवाब सुनते ही योगी भड़क गए उन्होंने DM को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

SDM ठीक करें तहसील की परफॉर्मेंस-

मुख्यमंत्रई योगी ने SDM के इलाके में होने वाली लापरवाही को लेकर सख्त हिदायत दी है। CM ने कहा कि अगली बैठक में सभी SDM अपनी जवाबदेही तय करेंगे। जिले में कौन सी तहसील में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लापरवाह SDM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बलिया-बागपत, लखनऊ और सहारनपुर के DM की लगी क्लास-

सूत्रों के मुताबिक, CM ने डैशबोर्ड के रिकॉर्ड और कार्य को देखते हुए टॉप 10 नॉन परफॉर्मेंस DM की क्लास लगाई है। मीटिंग में बलिया के DM को जमकर फटकारा गया है। वहीं लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार राजस्व के तीन मामलों में ज्यादा फिसड्डी साबित हुए हैं। डीएम लखनऊ ने जल्द काम पूरा कर लेने का वादा किया है।

कर्मचारियों की हर स्तर पर तय करें जवाबदेही-

बैठक में CM ने राजस्व मामलों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। CM ने कहा कि सभी अफसर अपने जिले में लंबित मामलों को शून्य करें। राजस्व मामलों से संबंधित सभी कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा है कि कामों में हिलाहवाली करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा बनने वालों को कार्यमुक्त करें-

CM ने बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा और मऊ के जिलाधिकारियों को उनके यहां लंबित मामलों को जल्द से जल्द निबटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार/नामांतरण, कृषक भूमि का गैर-कृषक भूमि में परिवर्तन को नियत समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।