अंत्येष्टि स्थल पर 50 फ़ीसदी उपले का प्रयोग किया जाएगा, निराश्रित गोवंश को मिलेगी सुरक्षा

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 4 April, 2023, 5:48 pm

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गौ रक्षा और उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर निराश्रित गोवंश पर सख्त नजर आए। हाल ही में उन्होंने निर्देश दिए थे कि एक अप्रैल तक सभी छुट्टा गोवंश को उचित आश्रय तक पहुंचाया जाए। इसे लेकर पशुपालन विभाग को बैठक में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन विभाग इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दे पाया जिससे मुख्यमंत्री बेहद नाराज़ हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग के अधिकारीयों को यह निर्देश दिए हैं कि सभी नोडल अधिकारीयों को उनके क्षेत्र में भेजा जाए। अब 5 अप्रैल तक सुनिश्चित कर रिपोर्ट पेश करनी है कि कितने निराश्रित पशु गौआश्रय में हैं और कितने बाहर। 

DBT के माध्यम से होगा पैसा ट्रांसफर 
आदेश दिए गए हैं कि गौआश्रय प्रबंधन में किसी भी तरह की कमी जैसे चारा, भूसा, आदि को तुरंत पूरा किया जाए। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसे, देखरेख करने वाले के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 6719 गौआश्रय में 11 लाख 33 हज़ार गोवंश को संरक्षित किया गया है। दरअसल, 20 जनवरी से 31 मार्च तक एक ख़ास अभियान चलाकर करीब 1.23 लाख गोवंश को संरक्षित करने का काम किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक की स्थिति बेहतर है लेकिन आगे भी यह ध्यान रखना है कि कोई भी गोवंश आश्रय के बिना न रहें। 

अंत्येष्टि स्थल पर 50 फीसदी ही लकड़ी का इस्तेमाल होगा  
वहीँ अब अंत्येष्टि स्थल या शमशान घाट में उपयोग होने वाली लकड़ियों के स्थान पर 50 फ़ीसदी गाय के गोबर से बने उपले का भी प्रयोग किया जाएगा। जिसे निराश्रित गोवंश से लाया जाएगा। इस उपले से होने वाली आय (Income) का इस्तेमाल खुद गौआश्रय के रख-रखाव के लिए किया जाएगा। इसी बीच ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि जनपद , कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए डेयरी प्लांट को स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने अच्छा कार्य किया है। सभी जनपदों में दुग्ध समितियों के गठन को और विस्तार मिलेगा। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सभी 17 नगर निगमों और नगर पालिका वाले जिला मुख्यालयों पर कैटल कैचर वाहन की उपलब्धता रहेगी।