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यूपी में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की कागजी और जमीनी हक़ीक़त में कितना फर्क है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएम-जीकेएवाई) के बारे में सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि यूपी की आधे से अधिक जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है जबकि जमीनी हकीकत के आंकड़े बता रहे हैं कि कोटेदार लोगो तक राशन पहुंचने ही नहीं दे रहें। इस तरह की समस्या के बीच आप के किस मूल अधिकार का हनन हो रहा है, राशन न देकर किस कानून का हनन किया जा रहा है और कितने रूपये किलो मिलना चाहिए राशन? जैसे सवालों के जवाब जानिए "बातें यूपी की" के इस वीडियो में। साथ ही आपके द्वारा राशन के मामले में झेली जा रही समस्यायों को कमेंट में जरूर बताएं। 

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