बड़ी खबरें

एलन मस्क को कोर्ट से झटका, टेस्ला के 55 अरब डॉलर के वेतन पैकेज को अदालत ने फिर किया खारिज 10 घंटे पहले ब्रेन रोट' बना 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर 10 घंटे पहले अंतिम मंजूरी के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार INS विक्रांत, समुद्री इतिहास में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत 10 घंटे पहले चिन्मय दास को एक महीने जेल में ही रहना पड़ेगा, कोई वकील नहीं हुआ पेश, जमानत पर टली सुनवाई 10 घंटे पहले यूपी में 661 पदों पर UPSSSC करेगा भर्ती, 25 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, नोटि‍फ‍िकेशन जारी 10 घंटे पहले कानपुर में एलीवेटेड रोड के लिए सर्वे शुरू, भूमि अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी, लखनऊ-इटावा NH से जोड़ा जाएगा 10 घंटे पहले देश में इस शहर की हवा अमृत, GRAP की पाबंदियों ने भी दिल्ली को नहीं दिलाई राहत, नवंबर में रही सबसे ज्यादा प्रदूषित 3 घंटे पहले संभल हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल, फोरेंसिक टीम को पाकिस्तान मेड 9 MM के 2 मिसफायर और 1 मिला खोखा 3 घंटे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से CJI हटे, नई बेंच 6 जनवरी से सुनवाई करेगी, CJI को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई 3 घंटे पहले

Allahabad High Court ने Land Reform Act की इस धारा को किया रद्द

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 16 May, 2024, 11:34 am

#uplatestnews #upnews #allahabadhighcourt

उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए राहत भरी खबर जो अपनी संपत्ति का आसानी से पंजीकरण नही करा पा रहे हैं। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून ख़त्म कर दिया है। इस तरह कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी है और ऐसा करने के पीछे की वजह भी हाई कोर्ट ने बताई। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विपरीत पाया, जो वसीयत के पंजीकरण को ऐच्छिक (ऑप्शनल) बनाता है ... आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में